रेलवे बजट (Railway Budget) एवं संघीय बजट (Union Budget) में विलय के बाद इसकी संरचना (Post-Merger Railway Budget Structure)
भारतीय रेल (Indian Railways) विश्व की सबसे बड़ी सरकारी परिवहन प्रणालियों में से एक है। वर्ष 1924 से रेलवे बजट (Railway Budget) सामान्य बजट (General Budget) से पृथक प्रस्तुत किया जाता था, जिसकी अनुशंसा Acworth Committee ने की थी। किन्तु भारत सरकार ने वर्ष 2016 में रेलवे बजट को संघीय बजट (Union Budget) में विलय (Merger) करने का निर्णय लिया तथा 1 फरवरी 2017 को प्रथम संयुक्त बजट संसद में प्रस्तुत किया गया।
विलय के पश्चात रेलवे का वित्तीय प्रबंधन (Financial Management), संसदीय स्वीकृति (Parliamentary Approval), अनुदानों की मांग (Demands for Grants), पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) तथा राजस्व प्रबंधन (Revenue Management) संघीय बजट प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया है।
LDCE/Group-B परीक्षा में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रेलवे वित्त (Railway Finance), संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control), बजटीय संसाधन (Budgetary Resources) तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability) जुड़े हुए हैं।
रेलवे बजट का ऐतिहासिक विकास (Evolution of Railway Budget)
| वर्ष | प्रमुख घटना |
|---|---|
| 1924 | पृथक रेलवे बजट प्रारम्भ |
| 2016 | विलय का निर्णय |
| 2017-18 | प्रथम संयुक्त संघीय बजट में रेलवे सम्मिलित |
| वर्तमान | रेलवे बजट, केंद्रीय बजट का हिस्सा |
विलय के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of Merger)
रेलवे एवं सामान्य वित्त का एकीकृत प्रबंधन।
बजट प्रक्रिया को सरल बनाना।
पृथक लाभांश (Dividend) भुगतान समाप्त करना।
पूंजी निवेश (Capital Investment) बढ़ाना।
संसाधनों का बेहतर उपयोग।
बहुवर्षीय अवसंरचना योजना (Infrastructure Planning) को प्रोत्साहन।
विलय के बाद रेलवे बजट की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features After Merger)
1. पृथक रेलवे बजट समाप्त (Abolition of Separate Railway Budget)
अब रेलवे मंत्री द्वारा अलग रेलवे बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता। रेलवे संबंधी सभी वित्तीय प्रस्ताव केंद्रीय बजट दस्तावेजों में सम्मिलित होते हैं।
2. रेलवे द्वारा लाभांश भुगतान समाप्त (Abolition of Dividend Liability)
पूर्व में भारतीय रेल सामान्य राजस्व (General Revenues) को पूंजी पर लाभांश (Dividend) देती थी।
विलय के बाद:
Dividend Payment समाप्त।
रेलवे पर वित्तीय बोझ कम।
अधिक संसाधन अवसंरचना विकास हेतु उपलब्ध।
परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न।
3. रेलवे की अनुदान मांग (Railway Demands for Grants)
वर्तमान में रेलवे के व्यय हेतु संसद के समक्ष पृथक Demand for Grants प्रस्तुत की जाती है।
मुख्यतः निम्न मद शामिल होते हैं—
राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)
कार्यकारी व्यय (Working Expenses)
पेंशन व्यय (Pension Expenditure)
पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
सुरक्षा कार्य (Safety Works)
नई लाइनें (New Lines)
दोहरीकरण (Doubling)
गेज परिवर्तन (Gauge Conversion)
रेलवे बजट के प्रमुख घटक (Key Components of Railway Budget)
1. राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)
(क) यात्री आय (Passenger Earnings)
यात्री किराया
उपनगरीय सेवाएँ
आरक्षण शुल्क
(ख) माल आय (Freight Earnings)
भारतीय रेल की सर्वाधिक आय का स्रोत।
मुख्य वस्तुएँ—
कोयला
लौह अयस्क
सीमेंट
खाद्यान्न
उर्वरक
(ग) अन्य कोचिंग आय (Other Coaching Revenue)
पार्सल
लगेज
पर्यटन सेवाएँ
(घ) विविध आय (Miscellaneous Revenue)
विज्ञापन
स्टेशन विकास
लाइसेंस शुल्क
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)
मुख्य मद:
कार्यकारी व्यय (Working Expenses)
वेतन (Salary)
भत्ते (Allowances)
ऊर्जा व्यय (Energy Cost)
ईंधन (Fuel)
रखरखाव (Maintenance)
पेंशन व्यय (Pension Expenditure)
रेलवे का अत्यंत बड़ा व्यय मद।
3. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
इसमें शामिल हैं:
अवसंरचना विकास (Infrastructure Development)
नई लाइनें
दोहरीकरण
तृतीय एवं चतुर्थ लाइन
स्टेशन पुनर्विकास
विद्युतीकरण (Electrification)
100% ब्रॉडगेज विद्युतीकरण नीति के अंतर्गत निवेश।
रोलिंग स्टॉक (Rolling Stock)
लोकोमोटिव
कोच
वैगन
सिग्नल एवं दूरसंचार (Signalling & Telecom)
Automatic Signalling
Electronic Interlocking
Kavach
4. सुरक्षा संबंधी व्यय (Safety Related Expenditure)
रेलवे बोर्ड द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
मुख्य मद:
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (Rashtriya Rail Sanraksha Kosh - RRSK)
2017-18 से प्रारम्भ।
उद्देश्य:
ट्रैक नवीकरण
पुल पुनर्वास
सिग्नल सुधार
सुरक्षा परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन
5. यात्री सुविधाएँ (Passenger Amenities)
स्टेशन पुनर्विकास
एस्केलेटर
लिफ्ट
वेटिंग हॉल
दिव्यांगजन सुविधाएँ
स्वच्छता कार्यक्रम
6. तकनीकी आधुनिकीकरण (Technology Integration)
E-Office
Online Ticketing
Data Analytics
AI आधारित निगरानी
Freight Business Development Portal
7. सार्वजनिक-निजी सहभागिता (Public Private Partnership - PPP)
PPP के माध्यम से:
स्टेशन विकास
लॉजिस्टिक्स पार्क
माल टर्मिनल
निजी मालगाड़ी परिचालन
8. पर्यावरणीय पहल (Environmental Initiatives)
हरित ऊर्जा (Green Energy)
सौर ऊर्जा (Solar Energy)
विद्युतीकरण
कार्बन उत्सर्जन में कमी
रेलवे बजटीय संसाधन (Railway Budgetary Resources)
| स्रोत | विवरण |
|---|---|
| Gross Budgetary Support (GBS) | केंद्र सरकार सहायता |
| Extra Budgetary Resources (EBR) | ऋण एवं वित्तीय संस्थान |
| Internal Resources | रेलवे की अपनी आय |
| PPP Investment | निजी निवेश |
| Institutional Finance | वित्तीय संस्थाओं से ऋण |
संसद द्वारा अनुदानों की मांगों की परीक्षा (Examination of Demands for Grants)
प्रक्रिया (Procedure)
1. बजट प्रस्तुति (Budget Presentation)
वित्त मंत्री (Finance Minister) संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं।
2. अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) अपनी Demands for Grants प्रस्तुत करता है।
3. विभागीय स्थायी समिति द्वारा परीक्षण
Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways विस्तृत परीक्षण करती है।
4. संसद में चर्चा
लोकसभा में चर्चा होती है।
5. मतदान (Voting)
लोकसभा द्वारा Demands for Grants पारित की जाती हैं।
6. विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)
स्वीकृत व्यय हेतु कानूनी अधिकार।
7. वित्त विधेयक (Finance Bill)
कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।
मंत्रालयों की कार्यप्रणाली (Working of Ministries)
रेल मंत्रालय की भूमिका:
नीति निर्माण (Policy Formulation)
बजट निर्माण (Budget Formulation)
परियोजना स्वीकृति (Project Approval)
व्यय नियंत्रण (Expenditure Control)
संसद के प्रति उत्तरदायित्व (Parliamentary Accountability)
लेखा परीक्षा दृष्टिकोण (Audit Angle)
लेखा परीक्षा (Audit) निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देती है:
वित्तीय औचित्य (Financial Propriety)
अनुदान का उद्देश्यपूर्ण उपयोग
बजटीय नियंत्रण
अव्ययित निधि
लागत वृद्धि (Cost Overrun)
समय वृद्धि (Time Overrun)
RRSK उपयोगिता
PPP अनुबंध अनुपालन
रेलवे बजट का संघीय बजट में विलय भारतीय रेल वित्त के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे लाभांश देयता समाप्त हुई, पूंजी निवेश क्षमता बढ़ी तथा बजटीय प्रक्रिया सरल हुई। वर्तमान प्रणाली में रेलवे की वित्तीय आवश्यकताएँ संसद द्वारा Demands for Grants के माध्यम से स्वीकृत होती हैं और रेलवे की वित्तीय जवाबदेही पहले की भाँति संसदीय नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा के अधीन रहती है।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु (Important Examination Points)
पृथक रेलवे बजट 1924 में प्रारम्भ हुआ।
रेलवे बजट एवं संघीय बजट का विलय 2017-18 से प्रभावी।
Dividend Payment समाप्त कर दी गई।
RRSK का गठन 2017-18 में हुआ।
Demands for Grants संसद से स्वीकृत होती हैं।
GBS रेलवे का प्रमुख पूंजी स्रोत है।
Freight Earnings रेलवे आय का प्रमुख स्रोत है।
Railway Finance अब Union Budget Framework का भाग है।
Capital Expenditure रेलवे विकास का मुख्य संकेतक है।
Public Accountability संसद एवं CAG के माध्यम से सुनिश्चित होती है।
एक पंक्ति प्रश्नोत्तर (One-Line Questions & Answers)
प्र.1 रेलवे बजट कब से अलग प्रस्तुत होना प्रारम्भ हुआ?
उ. 1924 से।
प्र.2 रेलवे बजट का विलय कब हुआ?
उ. 2017-18 से।
प्र.3 विलय के बाद कौन सा भुगतान समाप्त हुआ?
उ. लाभांश (Dividend) भुगतान।
प्र.4 RRSK का उद्देश्य क्या है?
उ. सुरक्षा परिसंपत्तियों का नवीनीकरण।
प्र.5 रेलवे की सर्वाधिक आय किससे होती है?
उ. माल परिवहन (Freight Traffic) से।
प्र.6 GBS का पूर्ण रूप क्या है?
उ. Gross Budgetary Support।
प्र.7 Demands for Grants कौन स्वीकृत करता है?
उ. लोकसभा।
प्र.8 Appropriation Act का उद्देश्य क्या है?
उ. स्वीकृत व्यय हेतु विधिक अधिकार प्रदान करना।
प्र.9 रेलवे बजट अब किसका हिस्सा है?
उ. संघीय बजट (Union Budget) का।
प्र.10 Railway Budget Merger का मुख्य लाभ क्या है?
उ. अधिक पूंजी निवेश एवं वित्तीय लचीलापन।
Short Notes Likely Questions
Railway Budget after Merger with Union Budget
Dividend Liability of Indian Railways
Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK)
Demands for Grants in Railways
Gross Budgetary Support (GBS)
Capital Expenditure in Indian Railways
Parliamentary Financial Control over Railways
Railway Budgetary Resources
Public Accountability in Railway Finance
Railway Infrastructure Financing
Model Answers for Short Notes
1. Railway Budget after Merger with Union Budget
रेलवे बजट का संघीय बजट में विलय 2017-18 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य रेलवे वित्त को राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करना, बजटीय प्रक्रिया को सरल बनाना तथा रेलवे की पूंजी निवेश क्षमता बढ़ाना था। विलय के बाद पृथक रेलवे बजट समाप्त हो गया तथा रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश भुगतान की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। अब रेलवे की वित्तीय आवश्यकताएँ Demands for Grants के माध्यम से संसद से स्वीकृत होती हैं। इससे रेलवे को अवसंरचना विकास, सुरक्षा निवेश तथा आधुनिकीकरण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए।
2. Dividend Liability of Indian Railways
पूर्व में रेलवे सामान्य राजस्व से प्राप्त पूंजी निवेश पर केंद्र सरकार को लाभांश अदा करती थी। यह रेलवे पर एक बड़ा वित्तीय भार था। 2017-18 में रेलवे बजट के विलय के पश्चात यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तथा बचाए गए संसाधनों को सुरक्षा, अवसंरचना और क्षमता वृद्धि परियोजनाओं में लगाया जाने लगा।
3. Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK)
RRSK एक समर्पित सुरक्षा कोष है जिसकी स्थापना 2017-18 में की गई। इसका उद्देश्य ट्रैक नवीकरण, पुलों के पुनर्वास, सिग्नल प्रणाली के उन्नयन तथा अन्य सुरक्षा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। यह रेलवे सुरक्षा सुधार कार्यक्रम का प्रमुख वित्तीय साधन है।
4. Demands for Grants in Railways
Demands for Grants संसद से व्यय स्वीकृति प्राप्त करने का संवैधानिक माध्यम है। रेल मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं, परिचालन व्ययों एवं पूंजीगत कार्यों हेतु अनुदान मांग प्रस्तुत करता है। लोकसभा द्वारा मतदान के पश्चात इन्हें Appropriation Act के माध्यम से विधिक मान्यता प्राप्त होती है।
5. Gross Budgetary Support (GBS)
GBS केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता है। इसका उपयोग मुख्यतः नई लाइनों, क्षमता वृद्धि, सुरक्षा कार्यों तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में किया जाता है। वर्तमान समय में यह रेलवे के प्रमुख पूंजी संसाधनों में से एक है।
The Railway Budget was presented separately from the General Budget from 1924 until 2016, following the recommendations of the Acworth Committee. The Government of India decided to merge the Railway Budget with the Union Budget, and the first integrated budget was presented on 1 February 2017. The merger fundamentally changed the financial architecture of Indian Railways and is an important topic for LDCE, Group-B, AAO, APO, SO Accounts, and IRAS examinations.
Objectives of the Merger
Integration of Railway Finance with Government Finance.
Simplification of budgetary procedures.
Elimination of dividend liability.
Enhancement of capital investment.
Better resource allocation and fiscal management.
Key Features After Merger
Abolition of Separate Railway Budget
Railway finances are now incorporated within the Union Budget framework.
Elimination of Dividend Liability
Indian Railways is no longer required to pay dividend on capital-at-charge to General Revenues.
Railway Demands for Grants
Separate Railway Demands for Grants continue to be presented and voted by Parliament.
Major Components of Railway Budget
Revenue Receipts
Passenger Earnings
Freight Earnings
Other Coaching Earnings
Miscellaneous Receipts
Revenue Expenditure
Staff Cost
Pension Liability
Fuel and Energy Cost
Maintenance Expenditure
Capital Expenditure
New Lines
Doubling
Electrification
Rolling Stock
Signalling and Telecom
Station Redevelopment
Safety Expenditure
Special emphasis is placed on safety through the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK).
Passenger Amenities
Station facilities
Escalators and lifts
Cleanliness initiatives
Accessibility measures
Technology Integration
Digital Ticketing
E-Office
Data Analytics
Advanced Signalling Systems
Public Private Partnership (PPP)
PPP is encouraged for station redevelopment, freight terminals, logistics parks, and infrastructure projects.
Environmental Initiatives
Electrification
Renewable Energy
Carbon Emission Reduction
Railway Budgetary Resources
Gross Budgetary Support (GBS)
Internal Resources
Extra Budgetary Resources (EBR)
Institutional Finance
PPP Investments
Examination of Demands for Grants
Presentation of Budget.
Submission of Railway Demands for Grants.
Examination by Parliamentary Standing Committee.
Discussion in Lok Sabha.
Voting on Grants.
Appropriation Act.
Finance Bill.
Audit Perspective
Audit examines:
Financial Propriety
Budgetary Control
Utilization of Funds
Cost Overruns
Time Overruns
Safety Fund Utilization
Accountability and Transparency
LDCE Examination Conclusion
The merger of the Railway Budget with the Union Budget represents a major financial reform. It eliminated dividend liability, strengthened capital investment capability, improved budgetary efficiency, and integrated railway finances with national fiscal policy while retaining parliamentary control through Demands for Grants.
Important Examination Points
Separate Railway Budget started in 1924.
Merger implemented from 2017-18.
Dividend liability abolished.
RRSK introduced in 2017-18.
Railway Demands for Grants continue separately.
GBS is a major source of capital funding.
Freight earnings remain the principal revenue source.
Parliamentary approval remains mandatory.
Capital expenditure is a key growth indicator.
CAG and Parliament ensure accountability.
One-Line Questions & Answers
When was the Railway Budget merged with the Union Budget?
2017-18.Which liability was abolished after the merger?
Dividend Liability.What is the principal source of railway revenue?
Freight Earnings.What does GBS stand for?
Gross Budgetary Support.What is the purpose of RRSK?
Financing safety-related asset renewal.Who approves Railway Demands for Grants?
Lok Sabha.What authorizes expenditure after approval?
Appropriation Act.What is a major source of capital funding?
GBS.What is the objective of budget merger?
Financial integration and efficiency.Which institution audits railway expenditure?
CAG.
Short Notes Likely in Examination
Railway Budget after Merger
Dividend Liability
RRSK
Railway Demands for Grants
Gross Budgetary Support
Parliamentary Financial Control
Railway Budgetary Resources
Capital Expenditure
Public Accountability
Infrastructure Financing
Model Answers for Short Notes
(Use the Hindi model answers above; they are equally suitable for translation into examination-standard English and may be expanded to 200–250 words in actual Group-B descriptive papers.)
What Examiner Expects in LDCE/Group-B Answer Sheet
Acworth Committee (1921) and separate budget since 1924.
Merger decision and implementation from 2017-18.
Abolition of Dividend on Capital-at-Charge.
Continuation of Railway Demands for Grants.
Role of GBS, EBR and Internal Resources.
RRSK as a dedicated safety fund.
Parliamentary financial control mechanism.
Audit and accountability aspects.
Financial implications of merger.
Practical impact on railway infrastructure financing and modernization.
